जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं,सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे...........

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं?  सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे.

दरअसल, कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानो मे बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं.

गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रचंड जीत के बाद सोमवार को नए मंत्रिपरिषद ने शपथ ली है..........

अहमदाबाद: गुजरात में नवगठित भाजपा सरकार के 17 में से चार मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कम से कम 16 मंत्री करोड़पति हैं, या उनके पास एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति है. गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रचंड जीत के बाद सोमवार को नए मंत्रिपरिषद ने शपथ ली.

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के दो आरोप हैं, धारा 467 के तहत ‘‘महत्वपूर्ण सुरक्षा की जालसाजी'' का एक आरोप है, जबकि धारा 465 के तहत भी जालसाजी का आरोप है.रिपोर्ट के मुताबिक, तीन अन्य मंत्रियों - हर्ष सांघवी, ऋषिकेश पटेल और राघवजी पटेल - पर आईपीसी की धारा 188 के तहत लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करने और धारा 500 के तहत मानहानि जैसे मामूली आरोप हैं.

नीतीश कुमार ने कहा, 'न तो मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं और न मुख्यमंत्री चेहरा. मेरा एक लक्ष्य है... बीजेपी को हराना हैं.' तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने एक बार फिर कहा, 'तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ही नेता होंगे.'......

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar)आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी सियासी पारी खेलते हुए आरपार की लड़ाई के मूड में आ गये हैं. नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में ये संदेश दे डाला है कि अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे. मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए साफ कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को आगे करना है.

नीतीश कुमार ने कहा, 'न तो मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं और न मुख्यमंत्री चेहरा. मेरा एक लक्ष्य है... बीजेपी को हराना हैं.' तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने एक बार फिर कहा, 'तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ही नेता होंगे.'

नीतीश कुमार सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो बीजेपी के सहारे ही केंद्र में मंत्री बनने से लेकर बिहार के कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं. लेकिन सत्ता में बने रहने के लिये इस बार उन्होंने बीजेपी को धोखा देते हुए अपने धुर विरोधी समझे जाने वाले लालू प्रसाद यादव से समझौता करने में भी कोई गुरेज नहीं किया. अब उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो चुनाव में बीजेपी को हारते देखना चाहते हैं.